ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ Joe Biden ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ‘ਕੈਪ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈ ਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸਵੋਮੈਨ ਜ਼ੋਏ ਲੋਫਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨ ਕਰਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Per-country visa caps hurt the American economy—preventing U.S. employers from staying competitive—& hurt families.
I've introduced the bipartisan EAGLE Act w/@RepJohnCurtis to move toward a better system.https://t.co/Dio8BxZqvi
— Rep. Zoe Lofgren (@RepZoeLofgren) June 2, 2021
ਇਕਵਲ ਅਕਸੈਸ ਟੂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਜ਼ ਫਾਰ ਲੀਗਲ ਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਕਟ 2021 (The Equal Access to green cards for Legal Employment (EAGLE) Act, 2021) ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਐਚ-1ਬੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਹਨ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਟਾ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ੋਏ ਲੋਫਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਜੌਨ ਕਰਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ‘ਈਗਲ’ ਬਿੱਲ ਲਈ ਕਈ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
