ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਣੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ।
ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਕ ਨਵੇਕਲੀ ਮਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ।ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਰਦੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਬੇਸ਼ਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਸਾਂਝ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣਗੇ ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਅਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਈ, ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ । ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ ।
ਬੇਸ਼ਕ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
