ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ 71 ਤਹਿਤ 28 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਹੇਠ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਐਸਈਆਰਸੀ (ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਈਸੀਈਏ (ਬਿਜਲੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ) ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਵਪਾਰੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਵਪਾਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
