ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੇ ਦਲਦਲ ‘ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 19 ਵਿਧਾਇਕ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬੇ-ਮੁੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਥੋਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਦਲ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਗੋਆ ਵਿੱਚ 15 ਵਿਚੋਂ 10 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 16 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਟੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ-ਜੇ.ਡੀ.ਐਸ. ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਈ। ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜੋਤੀਅਦਿਤਾ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਲਈ ਦਲ ਬਦਲ ਦੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਜਿਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ‘ਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਲਬਦਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਤਿੱਖੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਨਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ?

ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 1960-70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਬਦਲੇ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1967 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ‘ਗਿਆ ਲਾਲ’ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਦੋ ਦਲ ਬਦਲ ਲਏ। ਉਸਨੇ ਹੀ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਦਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਿਆ ਲਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋ ਜਨਤਾ ਦਲ ‘ਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 9 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਏ। ਇਹੋ ਵਿਧਾਇਕ ‘ਆਇਆ ਰਾਮ-ਗਿਆ ਰਾਮ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ।

ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਹੱਥ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਨਣ ਅਤੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਾਲ 1960-70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਸਾਂਸਦ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਇਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਨ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਮ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਗੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨ-ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਿਜ਼ਾਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹਨਾ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨਸੂਚੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਲਬਦਲੂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ 52ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਭਾਵ ਸਾਂਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਵਿਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਕੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਦਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 91ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੁਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ 12 ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਲ ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਸ਼ਨ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਿਰੋਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਰੋਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਸਦਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਲਾਜ ਹੀ ਹੁਣ ਬੀਮਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਦਲੀਲ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਰਵਜਨਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ 10ਵੀਂ ਅਨੂਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਦਲ ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦਲ ਬਦਲ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗਰ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਲਚ ਬਸ, ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਕੇ, ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਦੂਜੀ ਵੇਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੇਚੈਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮ’ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੱਤਦਾਨ ਦਾ ਸਮਝੋਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਲਚੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਲਦਿਆਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਕਮੀ ਹਵਸ਼ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ “ਤਾਕਤੀ ਕੁਰਸੀ” ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਣਾਅ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਸਦ/ਵਿਧਾਇਕ, ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਸੰਪਰਕ : 9815802070