-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਉਪਰ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਗੂਣੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਧਾ-ਧੁੰਦ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਅੱਠ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਪਿਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਮਾਫੀਆ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਤੇ ਸਾਂਝ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 1993 ਦੇ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ,1993 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਐਨ ਐਨ ਵੋਹਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਐਨ ਐਨ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ, 1993 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ,1995 ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਢਤੁਪ ਦਾ ਕਾਫੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਫ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾਗੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਖੁਦ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਉਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੀਡਰਾਂ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
