ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਂਠਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵਖਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਕੰਮਲ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਸਲ ਦਾ ਕਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਦਰੰਗ ਦਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਛੋਟ 6 ਫੀਸਦੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਕਟੌਤੀ ਲਗਾ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਰ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੰਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਉਪਰ ਕਟੌਤੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਦੀ ਹੈ।
