-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੇ ਇਹ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਦੱਸ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਫਸੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੇਹਣੋ ਮੇਹਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਅੜਿਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿੱਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜਾਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ‘ਤੇ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ, ਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਅੜਿਕੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਡੁਬਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੰਪਰਕ : 9814002186
