ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਤੱਥ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਚੀਮਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰੈਸ ਗੈਲਰੀ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਬੁਲਾਰੇ ਨਵਦੀਪ ਸੰਘਾ, ਗੋਵਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ, ਨੀਲ ਗਰਗ, ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈੱਡ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਚ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਇੰਟਰਲੌਕ ਟਾਈਲ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ‘ਆੱਨ ਰਿਕਾਰਡ’ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ , ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਦਨ ‘ਚ ਤਾਂ ਆਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
