ਜੈਪੁਰ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ CAA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ( CM Ashok Gehlot ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੀਏਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਨਪੀਆਰ ਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ।
