ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਸਟਰੇਟਿਵ ਟਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਪਟਿਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਗ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੈਟ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟੀ ਡਰਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਨੇ ਕੈਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
