Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਯਾਨੀ ADC ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੌ : AAP ਵੱਲੋਂ 30 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ! ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਧਰਮਕੋਟ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ!
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਨਵਿਆਉਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CBI ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ADC ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੌ : Canada ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32 ਹਜ਼ਾਰ 303 ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ADC ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

