Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 10 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੌ :ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਨਵਾਂ PR ਦਾ ਰਾਹ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਅਮਲੋਹ ਵਿੱਚ 103, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਵਿੱਚ 43, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 51, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ 52 ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ 24 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੌ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਉੱਧਰ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਹੈਪੀ ਕੁਮਾਰ, ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰੜ ਤੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੋਂ ਰੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪੂਨਮ ਭਟਨਾਗਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ 2018 ਦੀ ਧਾਰਾ 16(3) ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੌ : ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! PNP, Start-up Visa ਤੇ Family Applicants ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਮਲਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਸੂਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਿਉਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ? ਫਿਲਹਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਦੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
