ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ; ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ, ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਮਹਿਜ਼ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤੇ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ; ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 96 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਈ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ 2026: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.) ਅਧੀਨ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸਨੀਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਚ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਹਿਜ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, 1.7 ਲੱਖ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਤੇ 1.3 ਲੱਖ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਕੁੱਲ 3.05 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ 3.50 ਲੱਖ ਪੀ.ਪੀ.ਓ. ਪੀ.ਡੀ.ਐਫਜ਼. ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2,98,993 ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਜੇ.ਪੀ.ਪੀ.) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, 1,73,211 ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ 49,663 ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 36,000 ਜੇ.ਪੀ.ਪੀ. ਡਾਟਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ (ਡੀ.ਟੀ.ਓ.) ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ 14,359 ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1.8 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ 4,250 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ 1,005 ਬੇਨਤੀਆਂ, ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀਆਂ 284 ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਅਤੇ 7,500 ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁਕੰਮਲ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣ।” ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਸਦਕਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 96 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ.ਪੀ.ਪੀ.-ਅਧਾਰਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਡਾਟੇ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁਮੇਲ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਣਨਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਧੀਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਗ਼ਜ਼-ਰਹਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਘੋਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।” ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਬੰਧਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, “ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂਅਲ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”
