ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਖਾਮੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ 220 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 14 ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
