ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਖੁਦ ਦਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SGPC ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ UPA ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
2019 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਤਤਕਾਲੀ NDA ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 15-16 ਸਾਲ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਦੇਰੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
