ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ/PRTC ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਵੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ITI ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਲਦ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
