ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦੇ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨਾ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਬਿਜੋ ਇਮੈਨੁਅਲ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਅਤੇ 26 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟੀ.ਐੱਮ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾਟਕ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਗਾਇਕ ਟੀ.ਐੱਮ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਛੰਦ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਚਾਰ ਛੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਛੇ ਛੰਦਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਗਾਉਣ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
