ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੁਰੂਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਦਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਡਮਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਬੰਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਦਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ।
ਕੁਦਮਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਬੰਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਮੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ‘ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ’ (ST) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ‘ਕੁਦਮਾਲੀ’ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੁਰੂਲੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ‘ਕਰਮ’ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
