ਮਾਨਸਾ: ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
‘ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ’
ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਿਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਤਿਹਾੜ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਅਣਉਚਿਤ ਦੱਸਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ ਅਨਮੋਲ
ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੈਂਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਨਆਈਏ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
