ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਿਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ’ ਵਿਖੇ ਛੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਿਸ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਨੀ ਗਾਲਾ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ (PTI) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਛੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 18 ਅਗਸਤ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾਹ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PTI ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (PML-N) ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਾਰਿਕ ਫ਼ਜ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
