ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ 3.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼
ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ₹3,20,481 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ₹1,18,984 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਫ਼ਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਫ਼ਰਕ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟ MSP ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਬੈਂਕ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
