ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੱਕੇ (ਸਥਾਈ) ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਨਲ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
UPSC ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ 14 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ UPSC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਯੋਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 14 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ (IPS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ (1992 ਬੈਚ) ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਚ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਸ਼ਰਦ ਸਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ 1993 ਬੈਚ ਦੇ 3 ਅਤੇ 1994 ਬੈਚ ਦੇ 7 ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਚ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ। 1993 ਬੈਚ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇਵ, ਜਿਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾ ਦਿਵੇਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। 1994 ਬੈਚ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਵੀ. ਨੀਰਜਾ, ਅਨੀਤਾ ਪੁੰਜ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1989 ਬੈਚ ਦੇ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਜੇਕਰ UPSC ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਦ ਸਤਿਆ ਚੌਹਾਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਮ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣ ਲਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ UPSC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।
