ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੀਟ (NEET) 2026 ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ NEET (UG) 2026 ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ 22 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ NEET (UG) 2026 ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ . ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ, ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਉਸਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ. ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਇਹਿਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ. ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੂਚਨਾ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹ ਤੋਂ ਬਚਣ।
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਪਾਵੇਲ ਡੁਰੋਵ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਵੇਲ ਡੁਰੋਵ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਲੀਕਸ ਦੂਜੇ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।’
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਗਈ।
