ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ‘ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ’ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਉਲੀਕੇਗੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਭਾਵਨਾ ਗਰਗ, ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜਰ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ
- ਜੰਗਲਾਤ ਗਾਰਡ
- ਫਾਇਰ ਬਿਗ੍ਰੇਡ
- ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ
- ਪੈਸਕੋ (PESCO)
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।
