ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੀਕਿਊਜ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਵਕਤਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜੱਜ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਵਕਤਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ NLU, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।”
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਪਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।”
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।”
