ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ‘ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੌਲਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਨੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2029 ਤੋਂ ਹੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ 2023 ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਾਫੀ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਟਾਲਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
