ਯੂਰਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਸਬਰਗ ਸਥਿਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ਈਸੀਐਚਆਰ) ਨੇ ਬੇਨਾਮੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਮੰਨੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦਫਤਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਮਨਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਯੂਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਯੂਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।