ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 31 ਮਾਰਚ 2029 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੰਬਕਾਰੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, 40 ਜੋ ਕਿ 80 ਤੋਂ 120 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 24 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 48 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 72 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਤੋਂ 60 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 20 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
