ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ, ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਗਣਨਾ ਡੇਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੁਕਾਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਡੀਐਮ) ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਏਡੀਐਮ) ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਏ-ਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ, ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ, ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ₹1.2 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ
ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਟੈਕਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
