ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲਘੂ ਖਣਿਜ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਅਤੇ ਅਣਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਐਕਸਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡਬਲ ਐਕਸਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਖਣਿਜ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਲਿੱਪ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ, ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਹੋਰ ਰਾਜ ਪਛਾਣ (ਆਈਡੀ) ਅਤੇ ਚੈੱਕਪੋਸਟ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
