ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਸਰਕਾਰ 1 ਨਵੰਬਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 2,100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 21,000 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 25,200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ 2,100 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 100,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਪੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 180,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਈਡੀ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। 23 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 21,000 ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲਗਭਗ 115,000 ਔਰਤਾਂ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 21,000 ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
