ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ “ਅੰਨਦਾਤਾ” (ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ) ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ “ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ” ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਪਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਜਰਮਨੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਯੂਏਈ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ “ਉਦਯੋਗ-ਪਹਿਲਾਂ” ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ₹1.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4.7 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਣ ਡੀ ਹਿਊਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਡੱਚ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ₹150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ “ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ” ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। “ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ” ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਔਫਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, “ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ” ਦੇ ਤਹਿਤ, ₹125 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਅਨੁਮਤੀਆਂ, ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਵੈਧਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ “ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ”। ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.5% ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 3% ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਆਈਟੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 13, 14 ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”
ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਲਚਕਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਮੀਰ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
