ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੰਜ ਕਸਿਆ, “ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਚੋਰ ਸਨ, ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਚੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।”
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8.02 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਯੋਗ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ।”
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਯੋਗ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੜਤਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
