ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੀਮ 11 ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਕਰ ਅਤੇ ਰੰਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ 40 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਤੰਬਾਕੂ, ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 28% ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਜੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਘਟੇ
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
2023 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 28% ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਟੈਕਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 412 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ, ਜੋ 1,349 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6,909 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ
ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਵਧਦਾ ਖਰਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ‘ਤੇ ਔਸਤਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਰੀਅਲ-ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲੌਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ KYC ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
