ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ;
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਭਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸਵਾਰ ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਕੇ ਚੰਡੀਗੜ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਸਰਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰੀ ਹੈ ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੀਮਤ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਗੜੇ ਲਾਏ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਹਮਾਇਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ 9814002186
