ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਨੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। 7 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ PPCB ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਦੀ “ਸੰਚਾਲਨ ਸਹਿਮਤੀ” ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਚਾਲਨ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। 29 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ PPCB ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲੱਭੇ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇੜਲੇ ਥੱਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਉੱਡਦੀ ਸੁਆਹ ਘਰਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਸੁਆਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ
PPCB ਨੇ ਸੁਆਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਮਾੜੀ ਰਿਕਾਰਡ-ਕੀਪਿੰਗ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਆਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ 36% ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਲਾਂਟ ਰਿਜੈਕਟ ਲਈ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਲਣ ਤੇਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੁਆਹ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਸੁਆਹ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੇੜੇ ਭਗੌੜੇ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਧੂੜ ਨਿਕਾਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਆਹ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਜਾਂ ਟਾਇਰ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ PPCB ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ PPCB ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।
