ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਦੀ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਭਗਦੜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਆਰਸੀਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਰਸਮੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ: ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਡੀਐਨਏ ਨੇ 2009 ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸਮੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਕਟਰੀ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ: ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੱਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ: ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਭੀੜ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ।
ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ: ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ 3:14 ਵਜੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
ਮਾੜਾ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਸੀਬੀ, ਡੀਐਨਏ ਅਤੇ ਕੇਐਸਸੀਏ (ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਭਗਦੜ ਮਚੀ। ਸੱਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਸੀਮਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਭਗਦੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਮੁਖੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।
