ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿਸ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਪਵਿਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ 2025 ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉਤੇ ਬਿੱਲ ਉਪਰ ਕੱਲ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਲੈਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਕੱਲ ਬਹਿਸ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੇਪਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ ।ਬੀ ਐਨ ਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 208 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 299 ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ।ਹੁਣ ਸਦਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਕਹਿਕੇ ਵਧਾ ਲਿਆ ਪਰ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਲਈ ਅੜੇ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ?
ਭਲਕੇ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਅਹਿਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਸੰਪਰਕ 9814002186
