ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 295ਏ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਮੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ SGPC ਵੱਲੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ SGPC ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ SGPC ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ
SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
