ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ (BMS) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 17-ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਨ, ਗੈਰ-ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ EPFO ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਆਸ਼ਾ ਕਿਰਨ ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ESIC ਕਵਰੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਡੌਕਸ, ਰੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਡਾਕ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਨਾਲ 26,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੂੰ 17-ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
