ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ 7500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ 7500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 1,209 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਂਝੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (DSC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (OSC) ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 605 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਂਝੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ 604 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਯੁਕਤ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀਈਟੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਲਈ ਸੀਈਟੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸੀਈਟੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ (GMS) ਅਤੇ PMShree ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੀ। 30 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਭਿਵਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐਮਐਸ ਅਤੇ ਪੀਐਮਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜੀਐਮਐਸ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
