ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 6 ਮਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4,500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 6 ਮਈ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ‘ਤੇ “ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ” ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 262 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 262(1) ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ/ਸੋਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
