ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿਰੁੱਧ 1798 ਦੇ ਐਲੀਅਨ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਟਰੰਪ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਊ ਔਰਲੀਅਨਜ਼ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸਰਕਟ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਲਮਰ ਅਬਰੇਗੋ ਗਾਰਸੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਨਿਰਵਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜ ਜੇਮਜ਼ ਹੈਂਡਰਿਕਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੈਮੁਅਲ ਅਲੀਟੋ ਅਤੇ ਕਲੇਰੈਂਸ ਥੌਮਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬ੍ਰੈਟ ਕਾਵਾਨੌ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰਟ “ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢਣ” ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
