ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ;
ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨੇ ਇਕਵਾਰ ਮੁੜ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਉਪਰ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖੇ ਤਥ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਉਂਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ।ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਗੇਟ ਖੋਲਣੇ ਸਨ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਤਾ ਲਗਦੇ ਹੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕਵਾਰ ਮੁੜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ।ਬੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਕੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਧਰ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ । ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਲੋੜ ਵਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਆਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ , ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ 9814002186
