ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਇਹ ਸਨ:
- ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਣਗੇ।
- ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਮੱਕੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਈਥਾਨੌਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮੂਲ ਭਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
- ਮੱਕੀ ਦੀ ਥਾਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਰਤ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ।
- ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪਸ) ਤਹਿਤ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਲਗਭਗ 2500 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 900 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਪਰ ਯੋਗ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਾਦਸੇ, ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਜੰਗ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- 13 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਜੈਮਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
