ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ;
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕਵਾਰ ਮੁੜ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਫ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 8500 ਕਿਉਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਆਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਿਉਂ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 9814002186
