ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ—ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਸਮੇਤ—ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਗਈ।
ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 73 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੋਧੇ ਗਏ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਅਣਉਚਿਤ ਦਖਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਲੈਕਟਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
