ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 6 ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਵਰਗ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ
ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਵਧੀ
ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ) 58 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਅਧੀਨ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਚਨਾ
ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ‘ਚ OTS ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ
ਹੁਣ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ‘ਚ ਵੀ OTS ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਈਕੋ-ਸੈਂਸੇਟਿਵ ਜ਼ੋਨ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ
ਜੰਗਲ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਈਕੋ-ਸੈਂਸੇਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਹੁਣ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ।
SC ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ SC ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਖਵਾਂ ਅਤੇ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਇਕ ਅਹਮ ਕਦਮ ਹੈ।
