ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 15 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਵਾਦ ਕਿਸ ਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਹੈ?
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
