ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਭਾਰਤ’ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਮਾਹ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ।
‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਭਾਰਤ’ ਨਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਹਟਾ ਕੇ ‘ਭਾਰਤ’ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਸ਼ਬਦ ਗਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ‘ਇੰਡਿਕਾ’ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨਾਂ ‘ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਲੇਖ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 1 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਔਪਨਿਵੇਸ਼ਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਣ।
‘ਇੰਡੀਆ’ ਨਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ – ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਔਪਨਿਵੇਸ਼ਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 15 ਨਵੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 1 ‘ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਐਮ. ਅਨੰਤਸ਼ਯਨਮ ਅਯੰਗਾਰ ਅਤੇ ਸੇਠ ਗੋਵਿੰਦ ਦਾਸ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਭਾਰਤ’, ‘ਭਾਰਤਵਰਸ਼’ ਜਾਂ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
